चेन्नई से हार के बाद केकेआर की मुश्किलें बढ़ीं, कप्तान अजिंक्य रहाणे पर स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख का जुर्माना लगा। लगातार खराब प्रदर्शन के बीच टीम के लिए प्लेऑफ की राह अब बेहद कठिन हो गई है।
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को लगा एक और झटका, बीसीसीआई में लिए सख्त एक्शन
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IPL 2026, More trouble for Ajinkya Rahane: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। टीम जहां अपनी पहली जीत की तलाश में जूझ रही है, वहीं अब कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चेन्नई के खिलाफ हार के बाद उन पर बीसीसीआई ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना ठोक दिया है।
कहते हैं ‘कंगाली में आटा गीला’, और इस वक्त केकेआर के हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ टीम लगातार हार का सामना कर रही है, दूसरी ओर कप्तान पर लगा जुर्माना टीम के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा बन चुका है।
IPL 2026: केकेआर की हालत खराब, जीत का खाता अब तक नहीं खुला
इस सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग में केकेआर का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक पांच मुकाबले खेले हैं, जिसमें चार में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ, जिससे टीम को सिर्फ एक अंक मिला। ऐसे हालात में टीम का टॉप-4 में पहुंचना अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लगातार हार ने टीम के कॉम्बिनेशन और रणनीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
IPL 2026: चेन्नई ने 32 रन से दी मात
मंगलवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केकेआर को 32 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 192 रन बनाए। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही। मैच के दौरान ही यह साफ हो गया था कि केकेआर दबाव में है और मैच पर पकड़ नहीं बना पा रही है।
IPL 2026: स्लो ओवर रेट पर रहाणे पर लगा जुर्माना
इस मुकाबले के दौरान केकेआर स्लो ओवर रेट के चलते नियमों के उल्लंघन में फंस गई। इसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह इस सीजन में टीम का पहला उल्लंघन था, इसलिए सजा सीमित रखी गई है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा होता है तो जुर्माना बढ़कर 25 लाख तक पहुंच सकता है, साथ ही अन्य कड़ी कार्रवाई भी संभव है।
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