Roger Binny ने Wrestlers Protest मामले में पल्ला झाड़ा, बयान पर साइन करने से किया इंकार

कुश्ती संघ के प्रेसीडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह (Braj Bhushan Sharan Singh) की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध (Wrestlers Protest) अभी भी जारी है। रेसलर्स (Wrestlers) को अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ियों और बाकी क्षेत्रों से जुड़े सिलेब्रिटीज का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि कई सिलेब्रिटीज ने उनके कदम को गलत भी ठहराया है और उन्हें इस मामले में संयम बरतने की सलाह भी दी है। 

कल दावा किया गया था कि  1983 की विश्व विजेता टीम इंडिया (1983 World Cup Winner Team) रेसलर्स का समर्थन कर रही है। लेकिन BCCI प्रेसीडेंट और उस टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी (Roger Binny ने उस बयान से खुद को अलग कर लिया है, जिसके जरिए इस मामले में हस्तक्षेप किया गया था। बिन्नी ने साफ किया है कि उन्होंने इस संयुक्त बयान पर किसी तरह का कोई साइन नहीं किया है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। 

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रोजर बिन्नी ने अपना पक्ष रखा 

पीटीआई से बात करते हुए रोजर बिन्नी ने स्पष्ट किया कि, "कुछ मीडिया रिपोर्ट के विपरीत, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने रेसलर प्रोटेस्ट की मौजूदा स्थिति को लेकर किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। मुझे लगता है कि जरूरी ऑथोरिटी अपना काम कर रही हैं, जिससे मामला सुलझाया जा सके। एक पूर्व क्रिकेटर होने के नाते मैं मानता हूं कि खेल को राजनीति के साथ नहीं मिलाना चाहिए।"

बीसीसीआई प्रेसीडेंट के इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि 1983 टीम के सदस्य और विपक्षी नेता कीर्ति आजाद ने इस बयान को जारी करने से पहले केवल कपिल देव और मदनलाल से ही अप्रूवल लिया था। टीम के बाकी सदस्यों से इस मामले में सलाह नहीं ली गई। 

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2 जून को जारी किया गया था ये बयान 

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2 जून को ये दावा करते हुए एक बयान जारी किया गया कि ये 1983 की क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का बयान है। इसमें कहा गया था कि "हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ मारपीट के अशोभनीय दृश्यों से व्यथित और परेशान हैं। हमें सबसे अधिक चिंता इस बात की भी है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। उन पदकों में वर्षों का प्रयास, बलिदान, संकल्प और धैर्य शामिल है और वे न केवल उनके अपने बल्कि देश के गौरव और आनंद हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे इस मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और यह भी आशा करते हैं कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और जल्दी से हल किया जाएगा। देश के कानून को चलने दो।"