Asia Cup 2025: एशिया कप से हटने की पाकिस्तान की धमकी, जो नो हैंडशेक विवाद से शुरू हुई थी, अब एक बड़ा वित्तीय जोखिम बन गई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस टूर्नामेंट से हटता है, तो उसे करोड़ों रुपये का भारी नुकसान हो सकता है।
PCB की बढ़ीं मुश्किलें! एशिया कप से हटने की धमकी पाकिस्तान को ही पड़ेगी भारी, लगेगा करोड़ों का चूना
How much Revenue Will PCB Lose if withdrawing Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को 2025 एशिया कप में बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग पर अड़ा पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से हटता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।
कई मीडिया रिपोर्टों का अनुमान है कि पीसीबी को 12 से 16 मिलियन डॉलर या लगभग ₹100 से ₹130 करोड़ (लगभग 1.2 अरब से 1.3 अरब डॉलर) का नुकसान हो सकता है।
कहां से आता है PCB का राजस्व?
एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) हर साल अपने सदस्य देशों के बीच राजस्व का वितरण करती है। पाँच टेस्ट खेलने वाले देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को कुल राजस्व का 75% प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक देश को इस वितरण का 15% प्राप्त होता है। यह आय ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री से होती है। खासकर भारत-पाकिस्तान मुकाबले तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए सोने की खान माने जाते हैं।
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने एसीसी के साथ आठ साल का 17 करोड़ डॉलर का करार किया है, जिसमें एशिया कप, महिला और अंडर-19 टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट राइट्स शामिल हैं। पाकिस्तान के हटने से पूरा समीकरण बिगड़ सकता है।
नकवी की दुविधा
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और पाकिस्तान सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी इस विवाद के केंद्र में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है, तो ये पीसीसबी के सालाना बजट (227 मिलियन डॉलर) का लगभग सात प्रतिशत नुकसान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड के एक सूत्र ने कहा, “नकवी के लिए यह दोहरी चुनौती है एक ओर वित्तीय घाटा, तो दूसरी ओर देशवासियों के सामने अपनी इज्जत बनाए रखने का दबाव।”
समाधान की कोशिश
आईसीसी और एसीसी ने इस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। बुधवार को आई रिपोर्ट्स के अनुसार, एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के अगले मैच से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि ये फैसला पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बनाए रखने और संभावित वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए लिया गया है।
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