BCCI पर नजर रखेगी सरकार? राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 लोकसभा में पास, एक क्लिक में जानें इस बिल का मकसद

Nationals Sports Bill 2025: लंबे इंतजार और कई दौर की चर्चाओं के बाद राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया है। ऐसे में हमारे साथ जानिए कि इस विधेयक का मकसद क्या है।

iconPublished: 12 Aug 2025, 03:57 PM

Explained Nationals Sports Bill 2025: भारतीय खेलों में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। वर्षों की योजना के बाद, राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया है। ये विधेयक ओलंपिक 2036 की मेजबानी के भारत के सपने को साकार करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सोमवार, 11 अगस्त को खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में इस ऐतिहासिक विधेयक को पेश किया।

ऐसे में देश के क्रिकेट फैंस के साथ-साथ सभी खेल प्रेमी इस राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर ये है क्या? जिसकी पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है। हमारे साथ जानिए क्या है राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025?

खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के लिए क्या है खास?

यह राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, जो भारतीय खेलों की तस्वीर बदल सकते हैं:

  • राजनीतिक दखलअंदाजी से मुक्ति: इस विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य खेल संस्थाओं को राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त करना है। उन्हें एक ही ढांचे के अंतर्गत रहते हुए स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति होगी।
  • खेल न्यायाधिकरण: खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल संगठनों के बीच अगर कोई विवाद हो जाए, तो उसे जल्दी और आसानी से सुलझाने के लिए एक खास "खेल न्यायाधिकरण" बनाया जाएगा।
  • खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व: राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) में खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और खेल में खास उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की भागीदारी ज्यादा होगी। इससे टीम चुनने की प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष और सही तरीके से हो पाएगी।
  • पारदर्शिता और सुरक्षा: खेलों में इस्तेमाल होने वाले पैसों का सही-सही हिसाब रखने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों का समय-समय पर ऑडिट किया जाएगा। साथ ही, खिलाड़ियों को ऐसा माहौल देने पर भी जोर दिया गया है, जहां वे बिना किसी डर या परेशान किए, सुरक्षित तरीके से खेल सकें।

भारत करेगा ओलंपिक 2036 की मेजबानी

राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 सिर्फ खेल सुधारों के लिए नहीं, बल्कि भारत के बड़े सपनों से भी जुड़ा है। इस कानून से खेलों का प्रशासन बेहतर होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे भारत दुनिया के बड़े-बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी कर सकेगा। माना जा रहा है कि यह कदम अहमदाबाद में ओलंपिक 2036 की मेजबानी के भारत के सपने को मजबूत करेगा। इसके साथ ही, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में भारत खेलों में महाशक्ति बने और ओलंपिक में टॉप-10 देशों में जगह बनाए।

BCCI पर भी लागू होगा विधेयक?

राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025 में अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी शामिल हो गया है। इसके तहत खेल संगठनों के पदाधिकारियों की उम्र सीमा में थोड़ी ढील दी गई है। पहले 70 साल की उम्र के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन अब अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था की अनुमति मिल जाए तो 75 साल तक के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे।

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